सन्दर्भः ६० औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस
रूपन्देहीको हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडावडामा बस्तीबस्तीमा सहकारीको सञ्जाल विस्तार र विकास भएको छ । यसबाट रूपन्देहीका जनतामा वित्तीय सेवामा सहज पहुँच स्थापित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहकारीले ग्रामीण क्षेत्र, किसान, सुकुम्बासी र खासगरी मध्यमवर्गका मानिसलाई आर्थिकरूपमा गतिशील र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । साना किसान सहकारीहरू मार्फत वित्तीय चेतना र सशक्तिकरणमा योगदान भइरहेको छ । केही सहकारीहरूले लघुवित्त मार्फत महिला दिदीबहिनीहरूमा आर्थिक सम्पन्नताको विकास गरेका छन् । ७५ वटा महिला सहकारीहरूले महिला दिदीबहिनीहरूमा नेतृत्व विकास, लंैगिक समता, सामाजिक सशक्तिकरणमा योगदान गरेका छन् । खासगरी महिला बालबालिका कार्यालयले प्रवर्धन गरेका २१ सहकारीको योगदान उच्च छ । समग्रमा नेतृत्व विकास, बचत गर्ने बानीको विकास, सामूहिक भावना, प्रजातान्त्रिक आचरणको विकास, आर्थिक सोचको विकास, समाजको लोकतान्त्रिकरण, सामाजिक परिवर्तन, साहुमहाजनी प्रथाको नियन्त्रण जस्ता आयामहरूमा सहकारीको उल्लेख्य योगदान रहिआएको छ ।
रूपन्देही जिल्लामा जिल्ला सहकारी संघ १, जिल्ला बचत संघ १ लगायत विषयगत संघ ४, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ३५७, बहुउद्देश्यीय सहकारी १०७, कृषि सहकारी २३२, दुग्ध सहकारी ५२, अन्य २२ गरी जम्मा ७७३ सहकारी संघ–संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् । यी सहकारीहरूमा २ लाख ३८ हजार सदस्य, २ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ शेयर पूँजी, १ अर्ब ३५ करोड कोष हिसाव, करिब १४ अर्ब १६ करोड बचत निक्षेप, करिब १७ अर्ब २८ करोड ऋण लगानी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी यी संस्थाहरूलाई ७००० जना सहकारी नेता र १५०० कर्मचारीहरूले व्यवस्थापन हाँकिरहेका छन् । तत्कालिन साझा संस्था र केही समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बाहेकको खराब ऋणको अवस्था कूल लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको देखिएकाले सहकारीको लगानी सुरक्षित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आधारभूत तहमै जनता संगठित भएर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास सम्भव भएकाले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र राष्टिय सहकारी संघ लि. नेपालले संयुक्त राष्ट संघले तयार गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी भन्ने नारा तय भएको छ । यहि चैत्र २० गते देशभर राष्टिय सहकारी दिवस यही नाराको व्यानरमा सम्पन्न हुन गइरहेका छन् ।
रूपन्देहीमा पनि चैत्र १० गते देखि नै मूल समारोह गठन गरेर ११ दिवसीय कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन गइरहेका छन् जुन रूपन्देहीको इतिहासमा अंकित त हुने नै छ र यो वर्ष सहकारीको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको वर्षको रूपमा दर्ज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । न जाति न राजनीति न सम्प्रदाय न वर्ग कुनै आधारमा पनि अवदेखि रूपन्देहीको सहकारीले विभेद गर्ने छैन सामाजिक न्यायको पक्षमा दिगो विकासको पक्षमा रूपन्देही सहकारीले आफ्नो पहिचान बनाउने छ अनि देशको विकासको पनि नेतृत्व लिनेछ । सन्दर्भ सहकारी दिवस भएकाले यस विषयमा हामीले सोच्नैपर्छ गर्नैपर्छ । हामीले शुरू गरे अरूले हामीलाई पछ्याउने छन् ।
विगतमा सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनेर तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा ल्याएको भए तापनि नाराबाजी बाहेक सहकारीको व्यवहारिक दिगो विकास हुने गरी कानून र कार्यक्रमहरू आउन सकेनन् । अहिलेको संविधानले पनि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा नेपालको अर्थतन्त्र विकास गरिने छ भनेर उल्लेख गरेको छ । यो सहकारीकर्मीहरूका लागि खुसीको विषय हो । तर सहकारीको भूमिकालाई स्पष्ट कानूनबाट प्रत्याभूत नगरेसम्म सहकारीबाट अपेक्षित लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन पर्दछ ।
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाकाको कार्यक्षेत्र, सदस्यता सिद्धान्तको कार्यान्वयन, एकीकरण, अनिवार्य एक परिवार एक सदस्य, दण्ड र पुरस्कार, व्यवस्थापन विधि, सहकारीको कर, अनुदान र वित्तीय सहयोग नीति, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पक्ष, सामाजिक न्यायको कार्यान्वयन र सामाजिक उपयोगिताको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने जस्ता विषयमा प्रष्ट कानून र कार्यक्रम आउनु पर्दछ । तब मात्र गरिबी निवारण, स्वरोजगारी सिर्जना र कृषि क्रान्ति मार्फत यो देशको स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसो भएन भने निजी क्षेत्र र सहकारीमा फरक गरिएन भने बिकृतिहरू बढ्ने सम्भावना पनि छन् । सहकारी दुई धारे तरवार हो । व्यवस्थापन गर्न राज्यले विवेक पु¥यायो भने समाज रूपान्तरणको प्रभावकारी औजार बन्न सक्छ । विभाजित समाज एकताबद्ध भएर विकासको बाटोमा अघि बढ्नेछ । विवेक पुयाएन भने समाज विभाजन गर्ने अर्को औजार थपिन सक्छ ।
देशका अन्य भागमा जस्तै रूपन्देहीका शहरी क्षेत्रमा पनि आवश्यकभन्दा बढी सहकारी छन् । कतिपय गाउँपालिकाका गाउँटोलमा सहकारीको सञ्जाल पुगेको छैन । पुगे पनि संस्थागत विकास हुन बाँकी छ । सहकारीको छाला ओढेर सहकारीका सिद्धान्त अनुसार काम नगर्ने सहकारीका कारण आलोचना पनि भइरहेको देखिन्छ । सहकारीमा संस्थागत सुशासन कायम गर्दै सबै मानिसहरूलाई सहकारीमा आबद्ध बनाएर लोकतान्त्रिक व्यवसाय मार्फत सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास गर्न अब मर्जर एकीकरणको विकल्प छैन ।
सहकारी सस्थाहरूमा केही बिकृतिहरू पनि छन् । केही संस्थाका सञ्चालक सिर्जित छन् भने केही राज्यले कानूनले सम्बोधन नगर्दा सिर्जना भएका छन् । करको विषयमा सहकारीका नेताहरूबाट तथ्यपरक दवाब आएको छैन । राज्यले पनि सबै सहकारीहरूलाई एउटै डालोमा हाल्दा न्यायोचित हुन सकेको छैन । नेपालको सहकारी कर प्रणाली अवैज्ञानिक छ । अतः यस कर प्रणालीबाट डरलाग्दा बिकृतिहरू सहकारीमा संस्थागत भएर गैरहेकाछन् । जसले सहकारीको विकासमा बाधा पारिहेको छ । राज्यलाई पनि थोरै मात्र कर प्राप्त भएको छ । राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकको दायित्वभित्र पर्दछ । संस्था एक वर्षका लागि होइन । कर छल्नेहरूको भविष्य छैन । किनभने कर एक वर्षे प्रणाली होइन । कर संस्थाको जीवन अवधिलाई समेट्ने विषय हो । यो संसारको नियम हो । तर दोहोरो कर हुनु हुदैन । उत्पादन, गरिबी निवारणमा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई कर छुट गर्नु पर्ने र निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शहरका सहकारीहरूलाई कारोवारका आधारमा बर्गीकरण गरी प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नुपर्दछ ।
सहकारीमा विकृति बढ्नुमा सञ्चालक, शेयर सदस्य र राज्य तीनै पक्षको कमजोरी छ । सहकारी स्वअनुशासनको क्षेत्र हो । स्वअनुशासित सहकारीहरू वास्तविक सहकारीहरू हुन् । राज्यले सहजीकरण गर्ने हो । दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली मार्फत नियमन गर्ने हो । यसका लागि हामी प्रभावकारी कानूनको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । तर कानून मात्रले सहकारीको विकास हुँदैन । मुख्य कुरा सञ्चालक व्यवसायिक हुनुपर्छ । सिद्धान्त र मूल्यप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । शेयर सदस्य सचेत भएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसको मतलब सहकारीको अनुगमन शेयर सदस्यले गर्नुपर्दछ । लेखा समितिले गर्नुपर्दछ । संघहरूले गर्नुपर्दछ । नागरिक समाजले गर्नुपर्दछ ।
राज्यले प्रभावकारी नियमन, निगरानी र निरीक्षण गर्नुपर्दछ । जनताले सहकारी र बैंक एउटै अर्थमा बुझ्नु, संघहरूले अनुगमन कम गर्नुु र सबै संस्थाको विश्वास जित्न नसक्नु, सहकारी कर, अनुदान र सहयोग नीति स्पष्ट नहुनु, सहकारी शिक्षाको कमी हुनु, सहकारी बुझाइमा दार्शनिक लेपनका कारणले फरक हुनु, परिवारवाद र राजनीतिकरणमा जकडिनु, कृत्रिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार हुनु, इजाजत विना वा संभाव्यता विना काम गर्न खोज्नु, सहकारी व्यक्तिगत दाम कमाउने भन्दा पनि समाज र सामूहिक समृद्धि हो भन्ने चेतना नहुनु आदि जस्ता समस्याहरू र बिकृत व्यवहारका कारण समय समयमा आलोचनाको माध्यम बनेको देखिन्छ ।
शहरका सहकारी संस्थाको तुलनामा ग्रामिण सहकारीहरूले यसका मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । गाँउ–समाजको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा कोशेढुंगा सावित भएका छन् । शहरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सहकारीहरूलाई कठिनाइ भएको देखिन्छ । साच्चिकै सहकारीहरू सिद्धान्त मुताविक चलाउने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने अबको विकासको नेतृत्व सहकारीलाई दिनुपर्दछ । एउटा उदाहरण दिने हो बुटवलमा अवस्थित सहयात्री साकोसले १५ सयभन्दा बढी सार्की समुदायलाई समेटेर सशक्तिकरण गरी सहकारीको मर्मलाई व्यवहारमा उतारेको छ । अत सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास गर्ने हो भने सहकारीको विकल्प पनि छैन ।
सहकारी व्यवसाय त्यस्तो व्यवसाय हो जसले विना भेदभाव समाजका सबै मानिसलाई साझा व्यवसायिक छाता प्रदान गर्दछ । जसबाट समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । पूँजीपतिको पूँजीलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्दै गरिबहरूलाई उद्यमशील बनाउने, कामकाजी बनाउने, भोक, रोग र अभाव मेटाउने सहभागितामूलक पूँजी र श्रम दुवैको सम्मान गर्ने मानवप्रधान व्यवसाय हो सहकारी । कामका आधारमा नाफालाई समाजमा पुनर्वितरण गरी बर्गविहिन, जाति धर्म सम्प्रदाय र राजनीतिक भेदभाव विहिन समाज निर्माण गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सिद्धान्त हो सहकारी । यो गरिबी निवारण गर्ने अभियान हो । स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने पद्धतिको अर्को नाम हो सहकारी । राज्यको प्रष्ट अवधारणा नहुँदा, राज्य कमजोर बन्दा, सञ्चालक इमान्दार नबन्दा सहकारी सम्भ्रान्त वर्गको स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार बन्दै गयो भन्ने तर्कमा यो पंक्तिकार सहमत छ । तर सबैमा यस्तै छ भन्ने भ्रम लिँदा धेरै सहकारीकर्मीहरूलाई अन्याय हुन्छ ।
सदस्य सचेत भएमा यो समस्या स्वतः समाधान पनि हुन्छ । अब सदस्यहरूले सहकारी बुझ्दै हुनुहुन्छ । आशा गर्ने अवस्था पनि छ । सहकारीले तुरून्त नाफा गर्ने प्रवृत्ति छोडेर आफूलाई उत्पादनको क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि सहकारीहरूले सामाजिक उपयोगिताका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन र लगानी गर्न पाउनु पर्दछ । अझ बैकल्पिक उर्जा अहिलेको राज्यको माग हो । जनताको माग हो । अतः सहकारीहरूले आफ्नो लगानी उर्जामा केन्द्रित गर्ने बेला आएको छ । सहकारीमार्फत बैकल्पिक उर्जामा लगानी प्रभावकारी हुने भएकाले अपेक्षित पनि हो । सदस्यहरूलाई लगानी गर्दा बैकल्पिक उर्जाका प्रस्तावमा सहकारीले विनियम बमोजिम लगानी गर्न स्वतन्त्र छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं । केही सहकारीहरूले बैकल्पिक उर्जामा लगानी गरिरहेका पनि छन् । सहकारीहरूले आफ्नै परियोजना वा उद्योग मार्फत उर्जा उत्पादन र वितरण गर्न समेत पाउने अवस्था छ तर प्रा.लि मार्फत काम गर्न पाइँदैन । किनभने प्रा. लि.को सीमित दायित्व हुन्छ । प्रा. लि. टाट पल्टेमा त्यसका शेयर सदस्यको जायजेथाबाट असुली गर्न सकिदैन । जसले गर्दा सहकारीका सदस्यको बचत जुन प्रा. लि.मा लगानी गरिएको हुन्छ त्यो जोखिममा पर्दछ । तर विषयगत सहकारीहरूले कोशबाट उर्जा उद्योगमा लगानी गर्न पाउछन् ।
अर्कोतिर उर्जा सहकारी स्थापना गरी उद्योगको रूपमा स्वयं सहकारीले उर्जामा लगानी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन्छ । मुलुकको उर्जा संकटको बर्तमान परिस्थितिमा यो क्षेत्रमा सहकारी प्रवेश गर्ने सम्भावना र अवसर दुवै छन् । यसबाट गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने संभावना आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, वातावरणीय रूपले समेत संभावनायुक्त र लाभदायक हुने देखिन्छ । उर्जा सहकारी गठन गरी यो क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र काठमाण्डौले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको अनुदान प्रविधि सहयोग गरिरहेको अवस्थामा सहकारीहरूलाई पनि बैकल्पिक उर्जामा लगानी गर्न सस्तो व्याजदरमा कर्जा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । वास्तवमा सहकारीहरू मिलेर बैकल्पिक उर्जा उत्पादन परियाजना स्थापना गरी अघि बढ्ने हो भने राज्यले पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
जन निर्बाचित प्रतिनिधिद्दारा निर्मित संविधान जारी भइसकको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्नेका दिन सकिएका छन् । राज्यले स्थिरताको बाटो समात्नेछ । १९९५ को सहकारी अवधारणालाई राज्यले कानुनमा समावेश गरी जनचेतनाको अभियान चलाउनुपर्दछ । एक गाउँ एक सहकारी, एक सदस्य एक सहकारीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै सबल सहकारीको संस्थागत विकास गर्ने नीतिगत कुरामा राज्य लाग्नुपर्दछ । सिद्धान्त अनुसार गरिबी निवारणको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन वा कर छुटको व्यवस्था गर्नुृपर्दछ । स्थानीय स्तरका विकास निर्माणको जिम्मा सहकारीलाई दिनुपर्दछ । विकासका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । आफ्नो विकास आफै गर्ने विकासको मोडेल सहकारी भएकाले अबको युग सहकारीको युग हुनेछ ।
राज्यले सहकारीमा लगानी गर्ने भनेको शिक्षा र प्रविधिमा हो । अहिलेको लगानी हात्तीको मुखमा जिरा भएको छ । लगानी बढाउनु पर्दछ । राज्यबाट सहकारीको शिक्षा प्राप्त गरेको मानिस मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान वा सहकारी संस्थाबाटै पूर्व सहकारी शिक्षा प्राप्त गरेपछि मात्र सदस्य बनेर कारोवार गर्न पाउने वाताबरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ । फेरि संस्थाहरूमा स्थापना गरिएको सहकारी शिक्षा कोषको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । राज्यले सहकारी सिद्धान्त र व्यवस्थापनको शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दछ भने संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई व्यवसायिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दछ ।
प्रभावकारी सहकारी कानून, गतिशील प्रशासन, चेतनशील सदस्य र जनताहरू, सिद्धान्तनिष्ठ र व्यवसायिक सहकारी नेतृत्वको अवस्था सिर्जना गरे धेरै समस्या आफै समाधान हुन्छन् । सहकारी समुदायमा आधारित, समुदाय केन्द्रित, समुदायका लागि र समुदायद्धारा नियन्त्रित प्रजातान्त्रिक व्यवसाय भएकाले सहकारीहरू एकीकरण गरी व्यवसायिक संस्थाको विकास गर्दै एक सदस्य एक सहकारी एक गाउँ एक सहकारीको अवधारणा लागु गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख हुन् ।)
