सन्दर्भ : निजामति सेवा दिवस
मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने चर्चा बारम्बार सुन्ने गरिन्छ । विशेष गरी सरकारको नेतृत्व परिवर्तनताका र विशेषगरी व्यवस्था परिवर्तन ताका यो विषयले निकै चर्चा पाउनेगर्छ तर जसले जतिसुकै र जतिपटक प्रशासन सुधारको कुरा गरे पनि परिणाममा निजामति प्रशासन उनीहरूले भनेजस्तो स्वच्छ, निष्पक्ष र परिणाममुखी बन्न सकिरहेको छैन । वि.सं.२०१३ भाद्र २२ गते प्रथम पटक निजामति सेवा ऐन लागू भएपछि नेपालमा आधुनिक प्रशासन शुरू भएको हो उक्त भाद्र २२ गतेलाई राज्यले हरेक वर्ष निजामति सेवा दिवस मनाउदै उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत लगायतका सृजनात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छ । अत विगत छ दशकको इतिहासमा निजामती प्रशासनलाई सुधार गर्नका निम्ति सरकारी प्रयास नभएका पनि होइनन् तर हरेक प्रयास विफल रहे । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जुन उत्साह र जाँगरका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् किनकी त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण कहिले पनि अनुकूल भएन ।
निजामती प्रशासनमा रहेका करीब ८० हजार कर्मचारीमा एउटै खाले उत्सुकता र जाँगरका साथ आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने हो भने निश्चय नै निजामती प्रशासन सरकारले भने झै निष्पक्ष, स्वतन्त्र, इमान्दार, जवाफदेही र परिणाममुखी हुने कुरामा दुइमत रहदैन । कर्मचारी गैरराजनीतिक हुनु निजामती सेवाको धर्म हो । तर नेपालको निजामती प्रशासनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले झोले मात्र बनाएनन् की कर्मचारीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुृ पर्नेमा आफ्नो पार्टीप्रति मात्र जवाफदेही बनाए । स्थानीय निर्वाचनमा एक अमूक नगरपालिकामा कर्मचारीले अमूक पाटीका जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दा भेदभाव गर्छन भन्ने चुनावी आरोप समेत सुनियो यस्को अर्थ पार्टीप्रति जवाफदेही नहुने कर्मचारीहरू पनि छन् र ? नेपालमा भन्ने वातावरण बनाइयो । सरकारी वेतनले सामान्य जीवन निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था नहुनु तथा निजामती प्रशासनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुले नै यो क्षेत्र निष्पक्ष र परिणाममुखी बन्न नसकेको हो । कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक राजनीतिकरण भएको छ । खासगरी २०४७ सालपछि शुरू भएको यो प्रक्रिया २०६२ को राजनीतिक परिवर्तन पछि चरम विन्दुमा पुगेको छ । निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर र तरल कर्मचारीतन्त्र रहेको अवस्था २०६३ पछिको होला भनेर अनुभवी प्रशासकहरूबाट सुन्न पाइन्छ ।
अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको दायरा कसरी न्यून गर्ने, कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कसरी बढाउने र यसलाई कसरी आर्थिक विकासको वास्तविक सहजकर्ताको रूपमा स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको ठूलो हाँकको विषय भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरणको सन्दर्भलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने पनि विद्यमान कर्मचारीतन्त्र आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायको संचालन तथा प्रवर्धनको प्रकृयामा अपेक्षित रूपमा सहज छैन । सहजकारी भूमिका भन्दा कर्मचारीतन्त्र अवरोधकको भूमिका नै बढी छ भनेर आरोप लगाइन्छ । ऐन कानुनका व्यवस्थालाई व्यवसायको सहजीकरण भन्दा नियन्त्रण र अवरोध, व्यवधान, प्रकृयागत झन्झट र प्रकृयागत खर्च बढाउने तर्फ कर्मचारीतन्त्र उन्मुख र संचालित भएको देखिन्छ । फलस्वरूप निजामती प्रशासन माथि प्रक्रियामुखी,लालफित्ताशाी,नोकरशाी,जस्ता विभिन्न विशेषताबाट आरोपित गरेको पाइन्छ ।
कर्मचारीहरू आफैमा गैरजिम्मेवार होइनन् उनीहरूलाई गैरजिम्मेवार बनाइएको हो । सरकारी बेतनले दुई छाक टार्न नसकेपछि परिवार पाल्न के गर्दा अतिरिक्त कमाइ हुन्छ र परिवार धान्न सहज हुन्छ त्यही गरेका हुन् कर्मचारीहरूले भन्ने वास्तविकता सरकारले नवुझ्दासम्म यो विकृतिको लहरो अझै बढ्ने देखिन्छ । भन्सार, मालपोत, यातायात, बैदेशिक विभाग, विकास निर्माणका अड्डामा कर्मचारी सरूवा गर्न मरिहत्ते किन गर्छन त ती ठाउलाई कर्मचारीले राम्रो मानेका छन् किन ? खोजी गर्नु पर्दैन ? फेरि “हाम्रा मान्छे राम्रा ठाउमा” भन्ने सिद्धान्त लागू गराउने त राजनीतिक दलहरू नै हुन् किनकी मूहान त राजनीति हो । अत नेपालमा सुशासन स्थापित हुन नसक्नुका पछाडि कर्मचारीहरूको मात्र दोष छैन, मुख्य रूपमा ठूला मानिएका तीन पार्टीहरू एवम् राज्य संयन्त्र जिम्मेवार छन् । कर्मचारीरू रहरले पार्टीका झोले भएका होइनन् किनकी राज्यको पारिश्रमिकबाट जीवन चल्ने अवस्था छैन र पार्टीप्रति आस्था नदेखाएबापत उ राज्यबाट संरक्षित महशुृस गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
अमूक पार्टीको नेता वा कार्यकर्ता भएकै नाताले राज्यका जति कानुन उलंघन गरेर वितण्डा मच्चाए पनि निजामति प्रशासनले कारवाही परको विषय उल्टो सेवा सत्कार चाकडी गरिरहेको पाइन्छ । यदि प्रशासकले कारवाही ग—यो र चाकडी गरेन भने त्यस्ता प्रशासकको हुर्मत लिने राज्य संयन्त्र भएपछि विचरा कर्मचारी किन बन्छ इमान्दार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति निष्पक्ष, स्वतन्त्र अनि कसरी जवाफदेही बन्छ । अनि हाम्रो निजामति प्रशासन सोझा जनतालाई प्रक्रियाको जटिलता तेर्साएर अब्बल दर्जाको प्रशासकको छवि बनाउने गरिन्छ । नेपालमा जति सरकार फेरिए पनि राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएपनि निजामती सेवालाई बलियो बनाउने यथार्थपरक प्रयास भएको पाइँदैन । सरकारले आवधिक रूपमा प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन गर्दै सुझाव ग्रहण गरे पनि त्यस्ता आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । जीवन निर्वाहमुखी तलबभत्ताको व्यवस्था गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सकेमात्र नेताहरूले भनेजस्ता निष्पक्ष स्वतन्त्र र परिणाममुखी निजामती प्रशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारी जनसेवक हो । जनताका गुनासो सुनी उनीहरूलाई सन्तुष्ट दिलाउनु कर्मचारीको दायित्व हो । जनताका गुनासामा उनीहरूको पीडा लुकेको हुनाले यसलाई अवसरको रूपमा लिई जनविश्वास आर्जन गर्न सक्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो । कर्मचारी कामभन्दा दामप्रति बढी चिन्तनशील हुनुपर्ने वातावरणको अन्त गरी कर्मचारीमा मन, बचन र कर्मले सेवा गर्ने भावनाको विकास गर्नुपर्दछ । सेवाग्राही ईश्वर हुन् अत उनीहरूका पीडाको उपचार गरी खुशी तुल्याउनु नै कर्मचारीको धर्म हो । अहिलेको युगमा जिम्मेवार व्यक्तिमा जिम्मेवारी हराउदैगएको देखिन्छ । यो कुरा कर्मचारीतन्त्रमा पनि यदकदा देखापर्नु चुनौति हो । जिम्मेवारीबाट पन्छिने शैली गलत हो । माथिल्ला निकायबाट प्रगति माग गर्दा प्रगति भयो भनेर पेश गर्ने तर त्यो प्रगति किन, कसरी र कति जनहितकारी छ, प्रभावकारिता कति छ ? भन्ने विषयको उत्तर सहज हुन नसक्नु समग्र कर्मचारीतन्त्रको खासगरी विकास निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निकायको मुख्य चुनौति हो ।
विकास निर्माणमा ठेक्कापट्टाले मुलुकलाई नराम्रोसँग गालेको छ । एक आ.व.मा पोखरी खन्ने र अर्को आ.व.मा पोखरी पुर्ने संस्कृतिको विकास निर्माणको शैली कहिले अन्त गर्ने ? यो विकासे शैली र संस्कृति हेर्दा मुलुकको विकास कसरी होला र ? फेरि नेपालमा जो कर्मचारी लाइन मिलाउन अब्बल छ त्यो नै राम्रो प्रशासक भनेर मानिन्छ अनि विकासे कर्मचारी कहलाउछ भने विकासे अड्डाहरू कागजमा विकास मिलाएर बेरूजु शुन्य पार्न सक्ने प्रशासक र चाकडी गर्नसक्नेलाई पुरस्कृत गरिन्छ । जसले इमान्दारीसाथ काम ग—यो तर चाकडीको पछि लागेन र कुनै राजनीतिक पार्टीको फेरो समाएन भने पुरस्कारको आशा नगरे हुन्छ ।
राजनीतिक हिसाबले आमजनतामा तेरो र मेरो पक्षको भन्ने खालको सोचाइले गर्दा सेवा सुविधामा पनि अन्योल बढेको छ, पारदर्शिता अभाव भएको छ । तसर्थ कर्मचारी राष्ट्रका जिम्मेवार सेवक भई प्रस्तुत हुनु आजको आवश्यकता हो । कर्मचारीले देश र जनताको काम गर्दा आफ्नो धर्म बिर्सनु हुँदैन । सेवा लिन आएका सेवाग्राहीको खुशीबाट धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ । कार्यप्रतिको कर्मचारीको इमान्दारिताले आमजनताबाट थप इज्जत हासिल हुने पक्का छ । कर्मचारीको इमान्दारितामा मुलुकको इज्जत प्रतिबिम्बित हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीले इमान्दार भई देश र जनताको सेवा गरेको हेर्न नेपाली जनता आतुर देखिन्छन् जस्तो आभास हुन्छ ।
अहिले देश संघीय संरचनामा गए पनि कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन स्पष्ट कानुनी आधार तयार नगरेसम्म सहज पनि देखिदैन । केन्द्रीकृत शासन पद्धति, उत्तरदायित्वको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, आदेशमुखीप्रशासनिक प्रणाली, सरकारीनिकायबीच कार्यगतसमन्वयको कमी, ढिलासुस्ती, भ्रस्टाचार आदिका कारण विद्यमान प्रशासनले अग्रगति लिन सकेको छैन । निजामति सेवामा लामो समयदेखि गैरप्रशासनिक अमूक प्रवृतिको पकड कायमै छ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेकै कारण प्रतिवर्ष ठूलो संख्यामा दक्ष र अर्ध दक्ष प्रतिभाहरू विदेश पलायन भइरहेकाछन् । यी सबै कारणले गर्दा नेपालको प्रशासन आकर्षित बन्न सकेको छैन र यो आलोचित बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रको सार्वजनिक प्रशासनले विकास, परिवर्तन र आधुनिकीकरणको संवाहकका रूपमा कार्य गर्नुपर्दछ । अत यसलाई संघीय संरचना अनुकूल निष्पक्ष, प्रतिष्ठित एवं पारदर्शी तुल्याउनु आवश्यक छ । प्रशासनलाई चुस्त, दुरूस्त नपारी कुनै पनि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले राष्ट्र«को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको परिवेशमा संघीय संरचना अनुकूल हुनेगरी यस क्षेत्रको सुधार हुनु पर्दछ । प्रशासन सुधारका क्रममा विगतमा भए गरिएका अध्ययन अनुसन्धानलाई समेत दृष्टिगोचर गरी भावी दिशा निर्देश गर्नु वर्तमान समयको माग हो । नेपालको विकासको ठूलो अवरोध भनेको विकास अमैत्री र असजिलो कर्मचारीतन्त्र मानिन्छ । देशको शासन व्यवस्थाको दैनिक प्रशासन चलाउने र आर्थिक विकास लगायत नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको अहम् तथा आधारभूत संलग्नता हुन्छ । सरकारको दैनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी मुख्य सचिवको मातहतमा रहने कर्मचारीतन्त्रमा नै रहन्छ । नेपालमा मात्र नभई यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । विश्वव्यापी रूपमा नै विद्यमान अर्को मान्यता अनुसार कुनै पनि देशको आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायको संचालनको सहजकर्ताको रूपमा तथा नियमक ९चभनगबितयच० को रूपमा सम्बन्धित देशको सरकारको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ ।
त्यसैले जबसम्म आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायको संचालनमा सरकारी सहजकर्ता वा नियमकको भूमिका प्रति व्यवहार र आचरणले प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको गठन हुँदैन तबसम्म कुनै देशको आर्थिक विकासले अपेक्षित विकासको गति लिन सक्दैन । यसको प्रमाण पछिल्लो समयमा एशिया कै चीन, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, भारत देशले प्रस्तुत गरेका छन् ।
(घिमिरे डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देहीका सहकारी अधिकृत हुन् ।)
