न्यूज ओके रिपोर्टर
रुपन्देही, १४ जेठ :
प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकारले आफनो सय दिनमा भए गरेका प्रमुख कार्यहरुलाई सार्बजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १ सय दिनमा भएका मुख्य ४७ कामहरु सार्बजनिक गरेका हुन् ।
मुख्य मन्त्री पोखरेलले सुन्य संरचनाको जगमा खडा भएको प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना र साधनश्रोतको न्यूनतम सीमित जनशक्ति र संगठन संरचनाको प्रवन्ध र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभा संचालनका लागि कानुनको अभावका बीचवाट प्रदेश सरकारले कार्यआरम्भ गर्दै सय दिनमा उपलब्धिका धेरै काम गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकार संचालनका बखत कानुन समेत नबनेको अबस्थामा पनि संघिय ब्यबस्थाको जग बसाल्ने कुरामा महत्वपुर्ण भूमिका निर्बाह गरेको बताए । प्रदेश सरकारले सय दिनको अबधिमा गरेका कामले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सम्वैधानिक र कानुनी अधिकार र दायित्वहरु पुरा गर्न सकिने बलियो आधार तयार गर्ने काम भएको मुख्य मन्त्री पोखरेलले जनाए । सय दिनको समयमा सुन्यबाट एकैपटक शिखरमा पुग्न सकिने कुरा नभएको तर अन्य प्रदेशहरुलाई समेत मार्गदर्शन हुने महत्वपुर्ण कामहरु सुरु भएको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्रीले सार्बजनिक गरेका सय दिनका मुख्य ४७ उपलब्धिहरुमा चालु आबको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित, चालु आबकै बजेट प्रस्तुत र पारित, प्रदेशको स्थिति पत्र तयार, प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरी कार्यआरम्भ गरिएको लगायत रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले आउदो आब भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लाग्न सक्ने बताउदै सय दिनको कामलाई अभुतपुर्ब भन्नुपर्ने बताए ।प्रदेश ५ को सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको थियो ।
प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको सय दिनमा सम्पादन गरेको प्रमुख कार्यहरु
२०७४ फाल्गुन ३ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदाको समयमा प्रदेश सरकारले झण्डै सुन्य संरचनाको जगमा खडा भएको थियो । भौतिक संरचना र साधनश्रोतको न्यूनता सीमित जनशक्ति र संगठन संरचनाको प्रवन्ध र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभा संचालनका लागि कानुनको अभावका बीचवाट प्रदेश सरकारले कार्यआरम्भ गर्नु परेको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् संविधानले रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदलाई प्रदेशसभाका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिंदादिंदै पनि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार संचालनका लागि कुनै कानुन निर्माण नभएको तथ्यप्रति हामी सबै जानकार नै छौं । यस्तो अवस्थामा गठन भएको प्रदेश सरकारले संघिय व्यवस्थाको जग बसाल्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
यस बीचमा प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र सरकारसंग महत्वपूर्ण छलफलहरु भएका छन् । हाम्रै पहलकदमीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर-प्रदेश परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ । राजश्वका श्रोतहरुको बाँडफाँडका सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल र परामर्श गरी अधिकार स्थापित गर्ने कोशिस भएको छ । प्रदेश र स्थानिय तहको श्रोतको सुनिश्चितताका सन्दर्भमा केन्द्रसंग महत्वपूर्ण छलफलहरु गरिएको छ। प्रदेश र स्थानिय तहको संगठन संरचना र जनशक्तिका सन्दर्भमा पटक पटक छलफल गरी अनुकुल अवस्था तयार गर्ने काम भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सम्वैधानिक र कानुनी अधिकार र दायित्वहरु पुरा गर्न सकिने बलियो आधार तयार गर्ने काम भएको छ।
सय दिनको छोटो समय सुन्यताको अवस्थावाट एकैचोटी छलाङ लगाउन सकिने कुरा होइन । तर पनि यस बीचमा अन्य प्रदेशहरुलाई समेत मार्गदर्शन हुने गरी महत्वपूर्ण कार्यहरु आरम्भ गरिएका छन् । भौतिक संरचना र श्रोतहरु जुटाउनका लागि भौतिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइ काम अघि बढाएको छ । तर भौतिक संरचनाको उपलव्धता सोंचेअनुरुप अझै हुन सकेको छैन । तर पनि सोही कारणले काम रोकिने अवस्था आउन दिइएको छैन र दिइने पनि छैन । सरकार गठन भएको छोटो समयमा प्रदेशिक जग निर्माणका लागि प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको छ ।आ. व. २०७४/०७५ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरी सर्बसम्मतीका साथ पारित गर्ने काम भएको छ । आ.व. २०७५ /०७६ का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट तयारीका आधारहरु तयार गर्ने काम आधारभूत रुपमा सम्पन्न भएका छन् । संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तिय आयोग गठन नभएका कारणले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्न कठिनाई अवश्य भएको छ । त्यसका बाबजुद प्रदेश सरकारले गरेका र गर्न लागिरहेका कामहरु अत्यन् महत्वपूर्ण छन् । यस अवधिमा भएका तल उल्लेखित कामहरुले प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका काममा सहयोग गर्नुहुने सद्भाव र सुभेच्छा राख्नुहुने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछ ।
आगामी आ.व. २०७५ /०७६ मा प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकार र दायित्व पुरा गर्ने गरी अघि बढ्न दृढ संकल्पित छ । केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त रहेको हाम्रो राज्य संरचना र मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरी संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रादेशिक र स्थानिय सरकारहरुलाई स्थापित गर्ने कुरामा चुनौति अवश्य छ । तर त्यसलाइ सामना गरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकार दृढ छ र सफलता हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छ । संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पुरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउनका लागि सबैको सार्थक सहयोग प्राप्त हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ ।
प्रदेश नं. ५, सरकार प्रदेश सरकार गठन भएको (२०७४ साल फागुन ३ देखि २०७५ जेठ ११ गतेसम्म) सय दिनमा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छः
सिमित साधन श्रोतका वावजुद छ वटै मन्त्रालयहरू स्थापना भई विधिवत रुपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । छोटो समयमा चालु आ. व. २०७४ /२०७५ को नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतीका साथ पारित गरिएको छ।
- छोटो समय मै चालु आ.व. २०७४ /२०७५ को बजेट प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन्।
- प्रदेशको स्थिति पत्र तयार गरी प्रदेशसभा मार्फत सार्वजनिक गरिएको ।
- प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरी कार्यआरम्भ गरिएको ।
- प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार र संगठन संरचना सहितको आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघिय सरकारसंग छलफल गरी आधार तयार गरिएको ।
- देहायका कानूनहरू तयार गरिएको र ४ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ,
- प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४
- प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
- प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७४
- प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
- प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
- प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
- प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
- आर्थिक कार्यविधि ऐन
- प्रदेश विनियोजन ऐन २०७४
- प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन।
- सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधी ऐन
- गठन आदेश तथा नियुक्ती सम्वन्धी:
- प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आदेश, २०७४ स्वीकृत गरिएको र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गरिएको ।
- प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ स्वीकृत गरिएको र सो आयोगमा उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ती गरिएको ।
- मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्ती गरिएको ।
- माननीय मुख्यमन्त्रीको प्रेश सल्लाहकार नियुक्ती गरिएको ।
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदमा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गरिएको ।
- मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको ।
- प्रदेश स्तरीय नीति तर्जुमा गोष्ठीहरु संचालन गरी वन नीति, वाणिज्य नीति, आपूर्ति नीति,औद्योगिक नीति, पर्यटन नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको
- प्रदेशस्तरीय वन ऐन निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायहरुसंग परामर्श गरिएको ।
- प्रादेशिक मल ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरी प्रदेश कानून मस्यौदा तर्जुमा तथा सुझाव आयोगमा पठाईएको, बिउविजन, बिषादी र सहकारी ऐनका मस्यौदा तयार गरिएको ।
- कृषि अनुदान कोष, सहकारी विकास कोषको कार्यबिधि निर्माणका क्रममा रहेको ।
- प्रदेशको आवद्यिक योजना तयार गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना तर्जुमा समिति गठन भएको । योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुसंग पत्राचार गरि परियोजना संकलन भइरहेको।
- सबै मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोकिएको ।
- मन्त्रालयहरूमा सिसिटिभि जडान भएको र वेव साईट निर्माण भएको ।
- प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको ।
- प्रदेश सञ्चित कोषको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।
- प्रदेश स्तरमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई कार्य गरिरहेको
- स्रोत अनुमान समितिको गठन भई आ.ब. २०७५/०७६ को स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन तयार भएको ।
- विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रदेश सभामा पेश भएको ।
- प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूसँग योजना तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको ।
- आ.ब. २०७५/७६ को प्रादेशिक योजना तथा बजेट निर्माण सम्बन्धमा नेपालगञ्ज र दाङमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, पत्रकारहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल, अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिएको
- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएको ।
- प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको ।
- अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण विधेयकको मस्यौदा तयार भएको ।
- समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको ।
- २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म प्रदेशभित्र दिने सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको ।
- विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको ।
- गत आ.व.मा यस प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुमा भएका विपद्सम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भई रहेको,
- IT Park निर्माणका लागि अध्ययन भैरहेको,
- जगदीशपुर जलाशय कपिलवस्तुको संरक्षणका लागि जैविक विविधता उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार गरिएको ।
- तराईका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको ।
- शैक्षिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न भागमा वनस्पती उद्यान, प्राणी उद्यान भौगर्भिक उद्यान जडिवुटी उद्यान र वहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको ।
- लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई लम्व्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
- लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
- प्रदेश भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन भइरहेको ।
- प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
- रासायनिक बिषादीको विकल्प सम्बन्धी अध्ययन सुरू भएको ।
- कृषिमा यान्त्रिकिकरणको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यबिधि तयार भएको ।
- कृषिसंग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य गरिएको ।
- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोलार सिष्टम जडान गरिएको ।
- स्थानीय तहहरुका केन्द्रसम्म राजमार्ग र सहायक राजमार्गबाट सडकको दुरी, सडकको प्रकृति (कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची) तथा पहुँच नै नभएका स्थानीय तहहरुको पहिचान तथा लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो ।
- केन्द्रले तयार गरेको सडक, खानेपानीको DPR को List संकलन गरिएको ।
- प्रदेश भित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यप्रगति तथा वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
- प्रदेश प्रवेशद्वार निर्माणको लागि अध्ययन, डिजार्इन, Drawing, Estimate गर्न कन्सल्टेन्ट छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा खेलकूद, संस्कृति, श्रम र सरसफाई सम्बन्धी विषयको वर्तमान अवस्था झल्कने गरी स्थिति पत्र (status paper) तयार गरिएको।
- नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वय तथा संयुक्त आयोजनामा “म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ- मेरो वर्ष २०७५” अभियानको शुभारम्भ भएको ।
- यस प्रदेशमा स्वास्थ्य र बालअधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा पैरवी कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- सामाजिका विकास मन्त्रालयको समग्र पक्ष झल्किने गरी ब्रोसियर तयार गरिएको ।
